ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਮਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ 8.5 ਫ਼ੀਸਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10.5 ਫ਼ੀਸਦ ਜਦਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਨੇ 9.5 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ 7.3 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੋੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਲਮੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮੋੜੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਪਸਮੰਜ਼ਰ ਵਿਚ ਮੋੜੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 6.5 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੇਗੀ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਵੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.5 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦਾ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 12.5 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਘਟਾ ਕੇ 9.5 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 5.8 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਜਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਕੁਝ ਕਦਮ ਗਿਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਕ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਗ਼ੈਰਮਾਮੂਲੀ ਗਤੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.9 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਾਂਹ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਾਣਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹਾਂ-ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਖਣਕਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ (ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ)। ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਅਧੂਰੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕ੍ਰੱਪਸੀ ਕੋਡ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਉਦੈ), ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਰੇਲਵੇ) ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਥਾਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀਮਤ ਲਾਭਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਹੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਲਓ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੇੜ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੇੜ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਰਕ ’ਤੇ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਲਓ: 2008 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਉਛਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਕਿਰਤ) ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਪਈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਿਆ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋੜਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੋਂਦਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੇਧਤ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਊਬਰ ਜਿਹੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ (ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ) ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਪਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜਣਾਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਘਰੋਗੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਗਤੀ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੇਕ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਇੰਜਣ ਇਹੀ ਹਨ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990 ਵਿਚ ਉਹ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਲਡ’ ਅਤੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ।
