ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਥੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਪਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਗੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਸਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ 4ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
