ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ | ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟਰੈਫਿਕ ਜੰਕਸ਼ਨਾਂ, ਮਾਰਕਿਟ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ | ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ | ਲੋਕ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ? ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਲੀਟ (ਕੁਲੀਨ) ਵਰਗ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ | ਜਦੋਂ ਕੁਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚਿਨਮਯ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਬੇਨਤੀ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ |
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਕਲਿਆਣ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ | ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਮੰਗਤਿਆਂ ਤੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਮੰਗਤੇ ਤੇ ਬੇਘਰੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ
