ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ : ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੱਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਰਸੋਨਲ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
