ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁਬਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ( ਵਧਦੇ ਐਨਪੀਏ) ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਕੀ ?/ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਮ ਡੀ

ਮਕੁਲ ਚੋਕਸੀ,ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ 72 ਭਗੌੜਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਬੇਹੱਦ ਬੌਣੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਕੋਈ ਐਂਟੀਗੁਆ ਵਰਗੇ ਸੇਫ ਹੈਵਨ (ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ/ਦੇਸ਼ਾਂ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਅਤੇ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਰਖਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਬੈਂਕ ਮਾਨੋ ਅਜਿਹੀ ਖੱਡ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਸ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਧਸੇ ਆਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਖਾਈ ਵਿਚ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਵਧਦੀ ਰਾਜਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੇਕੁਲ ਚੌਕਸੀ ਵਰਗੇ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰ (ਪੱਚੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲੇ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ 75,78 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 12,736 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਟਰਾਂਸਯੂਨੀਅਨ-ਸਿਬਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚਕਾਰ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 68 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰੇ ਹਨ। ਜੋ ਮਾਰਚ 2016 ਦੇ ਕਰੀਬ 79 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਕਰਜ਼ਾ 12.52 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮਾਰਚ ਇੱਕੀ ਵਿਚ 9.54 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਨਾ ਮੋੜਨਯੋਗ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਐੱਨਪੀਏ) ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਨਾ ਅਾ ਸਕੇ ਉਹ ਸੰਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2014-15 ਲੈ ਕੇ 2019-20 ਦਰਮਿਅਾਨ ਸਦੀ ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐੱਨਪੀਏ ਵਿੱਚ 18.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 6.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਅਾਫ (ਮੁਅਾਫ) ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਧਦੇ ਬੈਡ ਲੋਨ (ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ) ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ, ਵਿਜੈ ਬੈਂਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ, ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ, ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਚ ਬੈਂਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਭੰਵਰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੁਲੰਮਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਗ ਛੁਪ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ 2019 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2020 ਚ 286 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ 7200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਸੀ,ਜੋ 2020 ਚ ਵਧ ਕੇ 20,706 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਅਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਘਟੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਬੀਤੇ 1992 ਦੇ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ,2001 ਕੇਤਨ ਪਾਰੇਖ ਘਪਲੇ,2016 ਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਅਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਗੌੜੇ ਮਕੁੱਲ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦਾ 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਘਪਲਾ,ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ’ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਜਾ ਛੱਡਣਗੇ ਬੈਂਕ ? ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (ਆਈਬੀਸੀ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ 43,76 ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 348 ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ। 1,277 ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਲੈ ਸਕੇ। ਪੰਤਜਲੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 43 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਰੁਚੀ ਸੋਆ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਰੀਦੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਤੇ ਵੇਧਾਂਤਾ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਚੇਨੱਈ ਦੀ ਸ਼ਿਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਪਰ ਬੈਂਕ ਦਾ 48,63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਆਈ ਡੀ ਬੀ ਆਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਸ੍ਰੋਸ਼ਿਅਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 318 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ “ਯੂਪੀਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੋਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਾਂਦਰਵੰਡ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਕੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗੀ ਪਰ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਜਾਂ ਉਸ ਵਰਗੀ ਬਾਂਦਰਵੰਡ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।
ਕੋ੍ਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ (ਯਾਰਾਨਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ) ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ (ਯਾਰਾਨਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ) ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੂਬ ਉਛਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣਗੇ ਪਰ 2014 ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਕੜੇ ਇਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਯਾਰਨਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 2019 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੇਜੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ” ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜਮ ਦੀ ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਚੀ ਸੋਇਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਦਰਅਸਲ 2017 ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਸੋਅਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹਿਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਐੱਨ ਸੀ ਐੱਲ ਟੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 12,146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐਸਬੀਆਈ) ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1,816 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਜਦ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅੈਬੀਆਈ ਸਿਫਰ 883 ਕਰੋੜ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਦਵਾਲੀਅਾ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਪਨੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੰਤਜ਼ਲੀ ਤੇ ਵੂਲਮਾਰਕ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਬੋਲੀ ਲਾਈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ 4,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਸੋਅਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਅਾ। ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੂਚੀ ਸੋਇਆ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ 3,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬ ਗਈ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਦ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਖੇੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ “ਅੈਸਬੀਆਈ ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜਦ ਐੱਨਪੀਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਚੌਂਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰੋਨੀ ਕੈਪਟਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ?” ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਹੀ ਅਪੀਲ ਆਰਬੀਆਈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਟੇਲ ਸਮੇਤ ਦੂਜਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਰੀਬ ਪਚਾਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਕੇ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਅਾਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਈਡੀ) ਨੇ ਤੇਈ ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 22,585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਈਡੀ ਨੇ 18,170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 9397.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ,” ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਅਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।” ਮਾਲਿਆ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬਰੀਵਰੀਜ਼ ਚ ਮੌਜੂਦ 5,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੇਨੀਕੇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 1357 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੌਤਰਫਾ ਘਿਰੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੀਨਿੱਕਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਨਜਦੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਅਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਕਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿਲ ਵੀ ਸੰਸਦ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਜੂਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ” ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਟਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (ਆਈਬੀਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਣ ਪਰ ਖੇੜਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ “ਰੁਚੀ ਸੋਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਪਰ 43 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਤੇ ਹੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਵੇਦਾਂਤਾ ਸਮੂਹ ਤੇ ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਸਮੂਹ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਲੰਦਨ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਦਾਂਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟਿਵਨ ਸਟਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਜੋ ਰੇਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 2,962 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੁਕਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਦੱਸ ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਤੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਸੁਅਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਤੇ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਤੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ” ਜੇ ਅੈਸੀ ਡੀਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਣਗੇ ਹੀ। ਚੇਨੱਈ ਦੀ ਸ਼ਿਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਦੇਖੀਏ। ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 4,863 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਸੋਰੀਅਮ ਨੇ ਸਿਰਫ 318 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਪਲਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਯਾਨੀ 93.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। “ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਹੈ ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਪਰਿਪਾਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਪਿਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਜਦ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਆਈਬੀਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਣ ਬਲਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 180ਤੋਂ 270 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਵਾਈਵਲ /ਸੰਭਲਣ ਤੇ ਜ਼ਿਅਾਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2021ਤੱਕ 4,376 ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 348 ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ। ਜਦ ਕਿ 1277 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਅਾ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਲੈ ਸਕੇ। ਸਾਬਕਾ ਸੀ ਈ ਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ” ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ 94 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।” ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਅੱਛੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ( ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਉਂ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਜੇ ਦੀ 100 ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੋ੍ਵਿਜਨਿੰਗ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਡ੍ਰੇਸਿੰਗ (ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਕਦਮ) ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ” ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹ। ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜੀ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੀ੍ਕਿ੍ਅਾ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਨ, ਐੱਮਐੱਸਐਨਈ ਲੋਨ ਸਮੇਤ ਰਿਟੇਲ ਲੋਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਹੀ ਬਰਾਂਚਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਡੁੱਬਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਫਿਰ ਵਧੇ ਕਿਉਂ ? ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐੱਨਪੀਏ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪ੍ਮੁੱਖ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ” ਨਵੇਂ ਐਨਪੀਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ” ਇਕ ਸਮੇਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਕੇ.ਸੀ. ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,” ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਨਪੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਚੌਥਾ ਕਰਜ਼ਾ ਐੱਨਪੀਏ ਹੈ।” ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਐਨਪੀਏ ਛੁਪਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।” ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ (ਪੀਐੱਮਸੀ), ਯਸ਼ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਪੀਐੱਮਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਾਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸਿਅਾਂ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲ ਕਿ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸੇਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪੇ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਕੇ ਪੀਐੱਮਐੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਾਪਣੇ ਹੇਠ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਯਸ਼ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਮੈਰੇਟੋਰੀਅਮ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਗਾਹਕ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕੇ ਸਨ।ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਿਆ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਣਾ ਕਪੁਰ,ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਨੇ ਯਸ਼ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਡੀ ਐੱਚ ਐੱਫ ਐੱਲ) ਦੀ ਇਕ ਇਕਾਈ ਤੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਈਡੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ 4300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ। 2020-21 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਇਹ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ 31,817 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ;ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੀਐੱਮ ਸੁਨੀਲ ਪੰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ” ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਨ ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਮ ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਲੋਨ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।” ਇਸ ਦਾ ਡਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਐਨਪੀਏ ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ 7.48 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ 9.8-11.22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਲੋਨ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਮ ਸਕੀਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜੋਖਿਮ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ” ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਾਰਥਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।” ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।” ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ 151 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 109.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕੇ੍ਡਿਟ ਗੋ੍ਥ 13.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 5.6 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਗਰੋਥ 8.4 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 11.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਅਾਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਪਹੀਆ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਐਸਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 2.70 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਪਿਛੋਂ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਮੰਗ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੀਆ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ, ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕਢਾਉਣ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਸਬੀਅਾਈ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕ ਬਚਤ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਅਤੇ ਪਤੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਲੋਨ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ 15-75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕੈਸ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੇ ਪੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ” ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ “ਹੁਣ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜੁਆਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਕਰਜੇ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਮ ਡੀ
*ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
9815629301