ਇੰਦੌਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), 26 ਜੁਲਾਈ- ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ 12 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ 81,921.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 9,935 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 44.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 12 ਰਹਿ ਗਈ। ਨੀਮਚ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਗੌੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ 18 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ 1,48,252.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 12,458 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ 12,184.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 177 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 10,879.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 5,725 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 10,434.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 657 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 700 ਮਾਮਲੇ 10,066.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2020-21 ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨੇ 7,997.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 244 ਕੇਸ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ 7,830.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 153 ਕੇਸ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 4,518.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 1,025 ਕੇਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਨੇ 4,148.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 458 ਕੇਸ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ 3,825.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 144, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੇ 3,99.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 219, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਦੇ 3,96,.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 379 ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਨੇ 299.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ 54 ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ
