ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਚੌਰਸੀਆ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀਰਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਸ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਮਬਾਈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਤੀ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ |
ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਮੋਹ ਦੇ ਐੱਸ ਪੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਚੌਰਸੀਆ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੋਮੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ | ਚੌਰਸੀਆ ਦੀ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ—ਇਕ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਸਾਧਨ-ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਨਿੱਕੇ ਲੋਕਾਂ’ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਵੱਸ਼ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਹੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ | ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲਾਂ ਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ | ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਰਹੇ |
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਜੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ | ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਹੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ | ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਵੱਸ਼ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ | ਫਿਰ ਹੀ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਵੇ, ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ | ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗਲਤ ਫਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਹਨ |
ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਦਾਰੇ ਵਜੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ | ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਠੀਕ ਨਹੀਂ | ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਲੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 50 ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਜੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ
