ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ… / ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣਾ

ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ

ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ

ਨਾ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦੀ

ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਨਮੀ ਸੀ

ਪਤਾ ਨਹੀਂ

ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਏ

‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ

ਗਲ ਵਿਚ ਗ਼ਮ ਦਾ ਤੌਕ ਸੀ’ 1, 2

ਉਹ ਮਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਸਨ

ਇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਦੂਸਰਾ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ

ਭਵਸਾਗਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ

ਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣਾ

ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ……

(1. ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਰੂਪ ਹਨ। 2. ਤੌਕ : ਗਲਬੰਧਨ, ਗਲ ਵਿਚ ਪਈ ਜ਼ੰਜੀਰ, ਪਟਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ)

ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਭਾਰਤੀ ਪਰਵੀਨ ਪਵਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਸਿਹਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀਜ਼) ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।’’ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।’’ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ (Privilege Motion) ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀ; ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ (ਭਾਵ 2020 ਵਿਚ) ਇਹ ਮੰਗ 3,095 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ (ਭਾਵ ਮਾਰਚ, ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ 2021 ਵਿਚ) ਇਹ ਮੰਗ 9,000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤਕ ਵਧ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ।

ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ (Cardiac arrest) ਜਾਂ ਦਿਲ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ਸਿਸਟਮਜ਼) ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ (Cardio-respiratory arrest) ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ, ਫੇਫੜਿਆਂ, ਗੁਰਦੇ, ਜਿਗਰ ਆਦਿ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਜਾਂ ਦਿਲ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ; ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?

ਸਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ; ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਸਹਿਕਦੇ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹੰਸਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ: ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲ-ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ; ਕਿਉਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁੜਗਾਉਂ, ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਏ ਗਏ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਲੈਕ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਸੀ? ਕੀ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ‘‘ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇਕ ਦਮੀ ਮੁਹਲਤਿ ਮੁਹੁਤ ਨ ਜਾਣਾ।।’’ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ।

ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰੈਲ, ਮਈ 2021 ਆਦਿ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2020) ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਉਹ ਲੋਕ ਨੀਮ-ਹਕੀਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਸਟੱਡੀਜ਼’ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34 ਤੋਂ 49 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ 1,77,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 8,68,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ) ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ।

ਅਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ, ਜਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਲੇ ਡੂੰਘੇ ਨੈਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸਦਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

1996 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਵੀਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ; ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਉਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਖ਼ਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਕਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਲੋਕ-ਮਾਣਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ।

ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ’ਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਉੱਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।