ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਈਡੀਐਫਸੀ (IDFC) ਨੂੰ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ (IDFC First Bank ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਕ-ਇਨ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, IDFC ਲਿਮਿਟੇਡ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਐੱਸਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਕ ਨਿਯਾਮਕ ਫਾਈਲਿੰਗ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਆਪੇਰਟਿਵ ਵਿੱਤੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੁਕਤਾ ਵੋਟਿੰਗ ਇਕਵਿਟੀ ਪੂਜੀ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਿਜਨੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਕ-ਇਨ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
IDFC First Bank ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 2014 ‘ਚ ਬੰਧਨ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲਾਇੰਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਫਸਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਬਣਨ ਲਈ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਾਕ-ਇਨ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, RBI ਨੇ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ IDFC ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
