ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਲਾਲ ਫੌਜ ਨੇ 1989 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਤੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਜਹਾਦ ਨੇ ਸਾਮਵਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟਿੰਗਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਸ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਗੋਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਉਬਾਲ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਸੇਕ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਫ਼ੀਰ ਰੌਬਿਨ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ (ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐੱਫਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ), ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਇਮਦਾਦ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਲਹਿਦਗੀਪਸੰਦੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮਾਨਤਾ ਆਦਿ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਰੀ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਸਨ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਤੰਬਰੀ ਹਮਲਿਆਂ (9/11) ਤੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 1990ਵਿਆਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਦਹਾਕਾ। ਇਸ ਦੌਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅਖ਼ੀਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਜਹਾਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ 34 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਫ਼ੌਜਾਂ ਹਾਲੇ ਧੂੜ ਭਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੋਲ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸ਼ਰਫ਼ ਗ਼ਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਕਬਾਇਲੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੰਸਦ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਲੜੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਰਗਾ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਂਜ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਦੋਹਾ ਵਿਚਲੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਡ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਰਹਿਮ ਉਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਉਸ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸਪਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ‘ਫੌਰਨ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨਾਮੀ ਪਰਚੇ ਦੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜੰਗਜੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਂਝ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੁਣ ਪਿਛਾਂਹਖਿਚੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜੰਗਜੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਰੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐੱਸਆਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਲਾ ਬਰਦਾਰ ਜਾਂ ਮੁੱਲਾ ਯਾਕੂਬ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਇਸ (ਆਈਐੱਸਆਈ) ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਲਾਮੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇਖ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ, ਕੌਂਸਲਖ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕਰੀਬ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਵਜ਼ੀਫਿ਼ਆਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਸਨ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਇਸ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀਵਾਦ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲਮੀ ਜਹਾਦ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਾਫਿ਼ਰਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਜ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ।
