22, ਮਈ – ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 51,400 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਗਪਗ 65 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 16 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2.86 ਤੱਕ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 16 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਨ ਪਰ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਲੈਵਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ 1 ਨੂੰ ਲੈਵਲ 2 ਨਾਲ, ਲੈਵਲ 3 ਨੂੰ ਲੈਵਲ 4 ਨਾਲ ਤੇ ਲੈਵਲ 5 ਨੂੰ ਲੈਵਲ 6 ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈਵਲ-1 ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਲੈਵਲ-2 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 19,900 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
