ਜਲੰਧਰ, 22 ਮਈ – ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁਣ 66 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 2019 ਵਿੱਚ ਛਾਉਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ, 66 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 66 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਫੋਲਡੀਵਾਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਨਿਗਮ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੋਡ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ
ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਨਿਗਮ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਈਡੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
