ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਘਟਣ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪਰਵਾਸ) ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ) ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਕੁਝ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਉਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ।
1776 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1790 ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਰ-ਦਾਗ਼ੀ (non-tainted) ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ (ਅਫਰੀਕੀ ਤੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ (ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ) ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਪੋਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਹੰਗਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ 1854 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ।
ਆਰਥਰ ਚੈਸਟਰ ਜੋ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ, ਨੇ ਚੀਨੀ ਬੇਦਖਲੀ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਡ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੈਲਵਿਨ ਕੂਲੀਜ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ) ਦੇ ਜੌਨਸਨ-ਰੀਡ ਐਕਟ-1924 ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕੋਟੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ। 1950 ਅਤੇ 60 ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਹਾਈਵੇਅ, ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਿੰਡਨ ਜੌਹਨਸਨ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ) ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਐਕਟ-1963 ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 16ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਅਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ 1861 ਦੇ ਮੋਰਿਲ ਟੈਰਿਫ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਐਕਟ-ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਜੌਨ ਬੁਕਾਨਨ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ) ਦੁਆਰਾ ਲਿੰਕਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ (ਇਸ ਤਹਿਤ ਔਸਤ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ 17% ਤੋਂ 21% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ) ਪਰ ਲਿੰਕਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਰਾਂ ਸਾਲ 1865 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 38% ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਸਾਲ 1894 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲੀਵਲੈਂਡ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ) ਨੇ ਘਟਾਈਆਂ। ਮੁੜ ਸਾਲ 1897 ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਕਕਿਨਲੇ ਜਿਸ ਦੀ ਟਰੰਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਡਿੰਗਲੇ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ 48% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ) ਨੇ ਸਾਲ 1913 ਵਿਚ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। 1929 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਰਬਰਟ ਹੂਵਰ (ਰਿਪਬਲਿਕਨ) ਨੇ ਸਮੂਟ ਐਂਡ ਹਾਆਲੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ 60% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਦਰਾਂ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ) ਨੇ ਘਟਾਈਆਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ/ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। 20 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਜੋਖਿ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸਿਕੋ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ 1500 ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
2 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕੁੱਲ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਦੇ 27% ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਰਾਮਦ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ 90 ਦਿਨ ਲਈ 10% ਦਾ ਫਲੈਟ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਚੀਨ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੈਕਸਿਕੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ।
ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਫਿਜੀ ਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ, ਯੂਕੇ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ; ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ 26% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਅਪਰੈਲ 2025) ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਰੋਟ, ਬਦਾਮ, ਸੇਬ ਅਤੇ ਕਰੈਨਬੇਰੀ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਸਮੇਤ 23 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ 55% ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ।
ਮਈ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਪਰ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁਣ ਵੀ ਸਖਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ’ਤੇ 17% ਔਸਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ‘ਟੈਰਿਫ ਕਿੰਗ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ 3.3% ਟੈਰਿਫ ਵਸੂਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਫਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ ਵਾਂਗ ਅਮਰੀਕਾ, ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 100% ਐੱਫਡੀਆਈ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼) ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਏਆਈਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐੱਲਆਈਸੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ 74% ਐੱਫਡੀਆਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਵੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ 100% ਐੱਫਡੀਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਾਜ਼ਨ, ਕੋਸਟਕੋ ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਏਆਈਜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਨ ਦਾ 100% ਐੱਫਡੀਆਈ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 30% ਸਮੱਗਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ, ਭਾਵ ਸੂਖਮ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸੂਖਮ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੀਮਾ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
