ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 23 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਵਿਜਿਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਦੋ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਆਡ AIG ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਜਿਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ SSP ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜਿਲੈਂਸ ਚੀਫ਼ ਪਦ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ 1997 ਬੈਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ SPS ਪਰਮਾਰ ਦੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਮਜੀਠੀਆ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ਰਮ AAP ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂ-ਟਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 24-25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਪਟ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ਼ SPS ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ SPS ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਤਾਂ ਇਕੋ ਸੀ।
