ਛੇ ਤੇ ਸੱਤ ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਫੌਜੀ ਹੱਲੇ ਬੋਲੇ ਗਏ। ਨੌਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁਰੀਦਕੇ ਅਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਸੀ। ਮੁਰੀਦਕੇ, ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫਰੰਟ ਇਕਾਈ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ। ‘ਦਿ ਰਿਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ’ (ਟੀਆਰਐਫ), ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲ੍ਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਮਾਨ-ਓ-ਅਲੀ ਕੈਂਪਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਸਾਲ 2016 ਤੇ 2019 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਇਕਸੁਰ ਹੈ; ਤੇ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2016 ਤੇ 2019 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹੱਲੇ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇੇੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸੈਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਜਮ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਕਰ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੇ ਮੁਰੀਦਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਧੁਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਿਆਂ (2001 ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ, ਉੜੀ 2016, ਪੁਲਵਾਮਾ 2019 ਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ) ਦਾ ਚਾਰਟ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੇਹਾ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘‘… ਬਸ ਹੋਰ ਨਹੀਂ’’। ਇਹ ਸਭ ਭਾਵੇਂ ਨਾਟਕੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਦੂਜਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਾ ਕੋਲ ਦੋ ਬਦਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਟਰੀ-ਜਹਾਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਪੁੱਟਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਬਾਹਕੁਨ ਟਕਰਾਅ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਫਸਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਹਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਪਾਂ (ਪਰੌਕਸੀ) ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਖਾਵਾਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੁਕਣਗਾਹਾਂ ਹੁਣ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੁੜਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘‘ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਕੇਂਦਰਿਤ, ਗੈਰ-ਉਤੇਜਿਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।’’ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ, ਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ।
ਤੀਜਾ, ਭਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀਮਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਹਨੀਫ਼ ਅੱਬਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੂਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਜਮਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਹਵਾਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਨਵਾਂ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਚੌਥਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲਮੀ ਖੇਮਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੁੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਪਰੌਕਸੀ’ ਜੰਗ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਵਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਇ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਮਾਇਤ ਭਾਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਦਲ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ: ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰਮਾਣੂ ਧਮਕੀਆਂ ‘ਪਰੌਕਸੀ’ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਜਹਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
