ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਨੀਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
EPS ਕੀ ਹੈ?
EPS ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫੰਡ ਮਾਲਕ ਯਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। EPF (ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਫੰਡ) ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, 8.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ EPS ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 3.67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ EPF ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਵਿੱਚ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
7,500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ
2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਈਪੀਐਸ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 7,500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਈਪੀਐਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਫੰਡ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 78.5 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 36.6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ਼ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
3,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ EPS ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 1,223 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 970 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
