ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਵਿੱਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5.73 ਕੈਦੀ ਤੁੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4.36 ਲੱਖ ਕੈਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸਮੱਰਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਰਥਾ ਨਾਲੋਂ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 2030 ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 6 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ 5.15 ਲੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਣ ਜੋਗੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਹਿਰਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 25 ਮਨੋਚਕਿਤਸਕ ਹਨ। ਕੈਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀੜਤ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 206 ਕੈਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਣਦੇਖੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਅਤੇ ਬੇਲਾਗ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਮਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਦਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਮੱਰਥਾ ਨਾਲੋਂ 250 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਬੇੜੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਨੋਚਕਿਤਸਕਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
