2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਇੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹਟਾ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਸਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ 370 ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਕੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੁਰ ਪਏ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਧੂਬਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬੜ੍ਹਕ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਥਨ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
