26, ਅਪ੍ਰੈਲ – ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਰਾਹੀਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀ ਚਨਾਬ ਨਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ 1955 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 19 ਸਤੰਬਰ, 1960 ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ 1966 ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਜਲ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
