ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੌਰੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਫ਼ੌਜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸੱਲ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਖੇਤਰ ਨਿਸਬਤਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੌਰਾ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਫੱਟੜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਸੰਗੀਨ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਤੇਵਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ’ ਦਾ ਹੋਕਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਧਰਵਾਸ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਹਨ: ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਐਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਵਾਬ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ- ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਦਿਵੇਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਕੇ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਢਾਂਚਾ ਉਸਰੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਿੱਥੀ ਜਾਵੇ।
