ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ GST ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ ।
UPI ‘ਤੇ GST
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ MDR ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ UPI ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ UPI ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਲਈ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਵਰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBDT) ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ (P2M) UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ MDR ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ MDR ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ UPI ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। UPI ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੈ।
