ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ (ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ) ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਉਭਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੋਕੁਲਨਾਥ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਜਾਂ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੰਨੀਓਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਕੁਰੱਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਧਨਖੜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਨੂੰ ‘ਪਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਸੁਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ’ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ‘ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਆਂ’ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਤਿੰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖ਼ਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 2012 ਵਿੱਚ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
