ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ TikTok, Facebook ਅਤੇ Instagram ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?ਇਹ ਕੰਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਰੋਲੈਂਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੀਲ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ (Instagram) ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਅਤੇ ਟਿੱਕਟੌਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। TikTok ਨੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ YouTube ਅਤੇ TikTok ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਛੋਟੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਲਈ ਹਨ, ਫਿਰ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਛੋਟ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।
TikTok ਦੀ ਪੈਰੇਂਟ ਕੰਪਨੀ Bytedance ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਸੌਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਛੋਟ
ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਰੋਲੈਂਡ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਨੀਲ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਯੂਟਿਊਬ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ।
