ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ’ ਸਮੇਤ ਵਕਫ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ‘ਵਕਫ ਬਾਇ ਡੀਡ’ ਅਤੇ ‘ਵਕਫ ਬਾਇ ਯੂਜ਼ਰ’ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 1995 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
