ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ/ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

ਯੂਐੱਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 1993 ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ (1) ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (2022-23) ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 86 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਸਤਨ 51 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ/ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ/ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ, ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਜਾਂ ਪਤੀ/ਭਰਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਵਾਰਦਾਤ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿ਼ਹਨ ਅੰਦਰ ਸਮੋਈ ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਿਤਰੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਬੇਹੂਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨਜਾਤੀ ਜਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਢਲੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ- ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ।

ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਹਰ ਘੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ (10 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ) ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 17 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਟ-2013 ਅਨੁਸਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ (ਘਿਨਾਉਣੀ) ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਭਖ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਿਤ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਨਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਪਤਾ ਜੋ ‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ’ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੋਢੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜੱਜ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਗ਼ੈਰ-ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਹੈ। ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪੁਲੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਛੇੜਛਾੜ ਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ (2012) ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਤਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਣ? ਔਰਤ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਹਿਣਾ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਅੱਜ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰਤ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣਾ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਪਨਾਹ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਗਲਾਪਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਰੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ (15 ਅਗਸਤ 2022) ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੱਤ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗਾ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2005 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਬਦਲਾ ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਆਮ ਚੋਰੀ, ਕਤਲ ਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ, ਅਰਥਾਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰਤ ਦਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਰਾਪ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਈ ਜਾਂ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਯਮ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ, ਕਦੇ ਕਠੂਆ ਦੀ ਅਸਫਾ ਬਾਨੋ ਤੇ ਹੁਣ 10 ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਔਰਤ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ, ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ-ਕਹਾਉਂਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ, ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਆਦਿ ਹਰ ਥਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ’ ਦਾ ਹੋਕਾ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰਤ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਦਿ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।