ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਰਕ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰੰਬੰਧਤ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਲਨ ਗਾਰਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 2.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਲੱਗਭੱਗ 1850 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ‘ਐਂਟੀ ਵੋਕ’ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ‘ਵੋਕ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਪਿੰਸਟਨ, ਬਰਾਊਨ ਤੇ ਪੇਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਜ਼ ਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਰਵਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਰਵਰਡ ਵਰਗਾ ਹੀ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਬਾਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
