ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੋਲ ਬੂਥਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। HT ਵਿਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੋਲ ਬੂਥਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਲ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ, FASTag ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਫਿਜੀਕਲ ਟੋਲ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੁੰਬਈ-ਗੋਆ ਹਾਈਵੇਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੰਬਈ-ਗੋਆ ਹਾਈਵੇਅ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦਾ 100% ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।
ਨਵਾਂ GPS ਟੋਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੋਲ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਬੂਥਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ GPS ਅਧਾਰਤ ਟੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਸਟੈਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਲ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, GPS ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਟੋਲ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ।
