ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ 135ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੁੱਪਰ ਉੱਠਣ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ। ਹਿਸਾਰ-ਅਯੁੱਧਿਆ ਉਡਾਣ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀਜ਼) ਨੂੰ ‘ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ’ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਅੰਗਮਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਦੱਸ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੌਰੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਇਸ ਬੇਸੁਆਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਖਵਾਲਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਜਮਾਤ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਹਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
