ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤਕ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਕਸਰ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਰੈਕੇਟਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੋਡ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 482 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 120-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
