ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਥਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਚੱਲ ਅਸਾਸੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਿਓ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏ ਜੇੇ ਐੱਲ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 661 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ ਸਥਿਤ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਤੇ ਲਖਨਊ ਦੀ ਏ ਜੇ ਐੱਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਏ ਹਨ।
ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾਕਬਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਥਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਜੁਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 13 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਥਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਈ ਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਗਰ ਪਾਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਪੋਸਟਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਪਵੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ ਸਨ।
ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਖੈਰਾਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਈ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਤਹਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਨਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਈ ਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
