ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲੇ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਪੁਰਜੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ( ਪੀ.ਏ.ਯੂ ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੱਕਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ. 126 ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਸਾ-44 ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਸਾ-44 ਕਿਸਮ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ, ਪੱਕਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਕਿਸਮ ਪਰਾਲ ਜਿਆਦਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਜਿਆਦਾ ਪਰਾਲ ਛੱਡਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਧੂੰਏ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਸਾ-44 ਝੁਲਸ ਰੋਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ/ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਆਦਾ ਟੋਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
