ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਐੱਨ ਰਵੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖਿਚਾਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ’ਚ ਨਹੀਂ। ਡੀਐੱਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਰਵੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਗ਼ੌਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਵੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਦੇਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦਾਗ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਗ਼ਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੁਕੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੱਬਦਾ ਨਹੀਂ।
