ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 2.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ‘ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿਸ਼ਾ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਸ (ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ) ਅਤੇ ‘ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸਥਾਰ ਵਰਗੇ ਨਵੀਨਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਝੂਠ ਦੀ ਭਰਮਾਰ’ ਉਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਿਰਾਸ਼’ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਿਰ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਨਸ਼ੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ; ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2025-26 ਲਈ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 1.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਬੇਮੇਲਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ (ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਕਮ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਦੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀ ਲਈ 71250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ (57000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। 2025-26 ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ 1.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ (1.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨਾਲੋਂ 17000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 17000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੀ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰਾਂ (5350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ (3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ (8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਉਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਮੁਕਤ ਬਜਟ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2024 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 16 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 15 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 61 ਅਤੇ 92 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1500-1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਜੋ 2024-25 ਵਿੱਚ 25750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 27650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ (ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਆਕਾਰ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (18.49%) ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ (19.02%) ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਚਨਬੱਧ ਖਰਚੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 50% ਭਾਗ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਚਨਬੱਧ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ 60% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ 15.39% ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੱਧ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ 46.6% ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਏ 41831 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 49900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਬਜਟ 2025 ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 3.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਇਹ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 4.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ; ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 59000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 80000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ (2024-25 ਲਈ 7445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਉਂਝ, ਜੋ ਮਿੱਥਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 5818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਗੁੱਝੇ ਟੈਕਸ ਲਾਵੇਗੀ, ਕਦੀ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
