ਆਸਾਮ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਦੀ ਕਰਾਸਕਰੰਟ’ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿਲਾਵਰ ਹੁਸੈਨ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੂੰ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਸਾਮ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਅਪੈਕਸ ਬੈਂਕ (ਏ ਸੀ ਏ ਬੀ) ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਾਮਰੂਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੁਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ ਸੀ/ ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਰਡ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਤੀਗਤ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ।
ਦਰਅਸਲ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਏ ਸੀ ਏ ਬੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ‘ਦੀ ਕਰਾਸਕਰੰਟ’ ਪੋਰਟਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
