ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਾਰਚ – ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਿਰਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਈਪੀਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਉਧਰ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ EPFO ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (EPS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਪੀਐਫ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੀ ਉਸੇ ਰਕਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, 8.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 3.67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
