ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ’ਤੇ ਜਾਮਨਗਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ- ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ- ਤੇ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ, ਇਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਭੈਅ ਦੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ?
ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਰ-ਹੇਠਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਭੈ ਓਕਾ ਤੇ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਨੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘… ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ’ਤੇ ਐਨੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਮਸਲਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀ ਉਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦਾ ਗਲ਼ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।’’
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਇਹ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਘੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਸਤੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਅਸ਼ੋਕ ਸਵੈਨ ਹਨ- ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੈਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਾਮਰਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਮਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ‘ਗੱਦਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤੀ ‘ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ’ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਣਵੀਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਤੇ ਸਮਯ ਰੈਣਾ ਨੇ ਲਗਭਗ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਵਾਲੇ ਬੇਸੁਆਦੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ‘ਕੀ ਆ ਯਾਰ’ ਵਾਲਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇਸ ਭੀੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੁਕਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ।’’
ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਮੁੱਕਦਿਆਂ-ਮੁੱਕਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ: ਕੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੇ ਦਮ-ਘੋਟੂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ? ਕੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕਾਮਰਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਲਾਲ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤੇ 21 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖ਼ਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡਰ ਦੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਰਾ ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਾਸਰਸ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਲਾਕਾਰ (ਕਾਮੇਡੀਅਨ) ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ, ‘ਲਾਫਟਰ ਚੈਲੇਂਜ’ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਪੁਸ਼ਪਾ’ ਚੁਟਕਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ- ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਹਨ ਤੇ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਜੋੜ ਸ਼ਬਦੀ ਕਟਾਖ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੈ, ਹੈਰੋਇਨ ਜਾਂ ਬੁਪਰੋਨੋਰਫਿਨ ਜਿਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨਸੀਬਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਐਨਾ ਪੱਛੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਓਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਈਰਖਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਿਆਂ ਜੇਤੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਮਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਜੜੇ ਓਸ਼ੋ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ‘‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਰ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ’’, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣੇ, ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ? ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘‘ਗੱਦਾਰ’’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਗਾ ਨੇ ਹੀ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੱਦਿਆ ਸੀ।
ਅਜੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ’ਤੇ ਭੜਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾਗਪੁਰ ’ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ (ਕਰੀਬ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ (ਆਲਮੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 127 ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ 105ਵਾਂ ਨੰਬਰ) ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 159ਵਾਂ ਸਥਾਨ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਮਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਨੱਵਰ ਫਾਰੂਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਚੁਟਕਲੇ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਕ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰੂਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਟਕਲਾ ਰਿਹਰਸਲ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ; ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਲਿਨ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਬਸ ਫਾਰੂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ; ਕਿਕੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2016 ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਕਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਵੀਰ ਦਾਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਾਵਿ ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ, ਵਿਅੰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ’ਤੇ ਕਟਾਖ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਐਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
