ਜਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ’ਚੋਂ ਜਗਾਉਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 1800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦੇ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੱਤਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿਛਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ “ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ” ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਟਲ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਹੈ?
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ’ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਮੈਕਸੀਮਮ ਗਵਰਨੈਂਸ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਮਸਲਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ (2006) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1996 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਝਾੜ ਪਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਤੇ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।” ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਨੀਤੀ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ’ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੀ ਹੈ: ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਸਰਬਉੱਚ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬੱਝਿਆ ਰਹਿਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
