ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ 2.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੜੋਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰੱਖੇ 5,598 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਦੀ ਜੰਗ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵਜੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2022 ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣਾ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਸ ਸਾਲ 49,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 3.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 24,995 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਾਵ, ਬਜਟ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ 27,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੁਣਾਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਐੱਫਐੱਚਆਈ) 2022-23, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਮਾਲੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਉੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਕਾਸ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ 18 ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਖ਼ੀਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਲੰਮੇਰੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
