ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਮਾਰਚ – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਉਧਾਰ (ਪੀਐਸਐਲ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਉਧਾਰ (ਪੀਐਸਐਲ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ-ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਐਡ-ਹਾਕ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਉਧਾਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ‘50,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਐਡਹਾਕ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ/ਨਿਰੀਖਣ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਸੰਕਟ: ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ- ’ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ’ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਉਧਾਰ (ਪੀਐਸਐਲ) ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 2020 ਪੀਐਸਐਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਉਧਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਐਸਐਲ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਲ ਸੇਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੀਐਸਐਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (2020 ਫਰੇਮਵਰਕ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਵਰਗੀਕਰਣ ਲਈ ਯੋਗ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੀਐਸਐਲ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਇਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੀਐਸਐਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੀਐਸਐਲ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RIDF) ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
