ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ/ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਬਾਰੀ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗ਼ਾਇਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਿਆਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਰਸਾਲੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਖੋਜ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਛਪਣਯੋਗ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਖੋਜ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਫ਼ੇ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛਾਪਦੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਕਾਲਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ (ਪਅਦਿ ਨੲੱਸ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਠਕ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਖ਼ਬਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਿਆਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਉਹ ਖ਼ਬਰ/ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰੀ ਜਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੱਚ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਹੱਲ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ; ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਹਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਕਾਰਨ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਆਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਤੇ ਛਾਪਣ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼/ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਬੰਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਛੁਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ (ਫੰ ਛਅਰੲ ਾਂੁਨਦ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਨੀਪੁਰ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਦਿ)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਮਾੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿ਼ਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ/ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਾਈਆਂ। ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਦਫ਼ਾ 144 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗ਼ਲਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਚਾਈ ਲੁਕਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਸਚਾਈ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਖੋਜ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਔਖਾ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਚਾਈ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿ਼ੰਮੇ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੂਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਣੇ, ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਆਧਾਰਿਤ ਲੇਖ/ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ/ਬਹਿਸਾਂ ਕਰ ਕੇ ਤੱਥ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਚਾਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।