ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 14 ਮਾਰਚ – ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੰਬਰ 7 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਜਮੀਨ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ । ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਟੀਮ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਕਾਬਜਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 40 ਮਰਲੇ ਦੀ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਬਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮੀਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਬਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਜਗਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਬਾਕੀ 32 ਮਰਲੇ ਜਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ।
ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੱਬੜੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਜਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ 3 ਐਸਸੀਐਫ ਬਣਨੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜਮੀਨ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਐਸਸੀਐਫ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਕਾਇਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਇਮਾਰਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਮਾਰਤ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਉਕਤ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 32 ਮਰਲੇ ਜਮੀਨ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਮਰਲੇ ਜਮੀਨ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਮੀਨ ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ।
