ਤ੍ਰੈ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ/ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਸਿਆਸਤ, ਖ਼ਬਰਾਂ, ਦੇਸ਼, ਦੋਆਬਾ, ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਲੇਖ, ਵਿਦੇਸ਼
March 13, 2025

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ (ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.- ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਂਗਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਗੂਫਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤ੍ਰੈ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ (ਟੀ.ਐਲ.ਐਫ)। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ “ਸਿੱਖਿਆ” ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 343 ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸਫੋਟਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨ.ਈ.ਪੀ-2020) ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ‘ਚ ਟੀ.ਐਲ.ਐਫ(ਤ੍ਰੈ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ) ‘ਤੇ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਦਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੇਕਿਨ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇਜਨਾ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜੇਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 81 ਅਤੇ 82 ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, 1977 ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ‘ਤੇ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਅਰਥਾਤ ਪਰਸੀਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਾਚਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ) ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1952, 1962, 1972 ਅਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਰਸੀਮਨ (ਹਲਕਾਬੰਦੀ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ। ਇਹਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 81 ਅਤੇ 82 ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ- ਇੱਕ ਵੋਟ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 81 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 530 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਖਿਆ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 530 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 13 ਹੈ, ਭਾਵ ਕੁੱਲ 543 ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਛਲੀ ਜਨਗਣਨਾ (ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ) ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2026 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 2-0 ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਥੋਹੜਾ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 530+13 ਉਥੇ ਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 81 ਅਤੇ 82 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ -ਆਂਧਰਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 129 ਤੋਂ ਘੱਟਕੇ 103 ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 103/543 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 888 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੋਖਲਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਵੋਟ’ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1776 ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਲਟ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੇਨੈਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਘ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ 1971 ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੇ ਸੰਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਨ 2026 ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਪਹਿਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਲਕਿ ਗਣਿਤ, ਸਾਇੰਸ, ਇਤਿਹਾਸ, ਭੁਗੋਲ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ। ਅਤੇ ਦਰਾਵੜ ਪਾਰਟੀ (ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.)ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ। ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਵਿਵਾਦਤ ਪਹਿਲੂ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਇਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਕਈ ਸਕੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਹਿੰਦੀ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵਿਜਾਏ, ਇਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਟਕਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਰੋਂਅ ‘ਚ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ‘ਚ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ।