ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਏ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਮਤਦਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਰਕਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਉਥੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ (ਡੀਓਜੀਈ) ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ’ਚ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ-ਖ਼ਰਚ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ। ਡੀਓਜੀਈ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਛੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ-ਨਹੀਂ।
ਅੰਕੜੇ ਆਪ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 28.62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਨ (33.4 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (46.38 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਅਮਰੀਕਾ (36.2 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਤੇ ਫਰਾਂਸ (58.32 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ’ਚ ਸੜਕ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ ਬਹੁਤ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਸਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸਾਰੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸ ’ਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਾਤਮਕ, ਬਲਿਕ ਗੁਣਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ‘ਰੁਪਇਆ’ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ‘ਪੰਦਰਾਂ ਪੈਸੇ’ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ, 85 ਪੈਸੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੀ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਡੀਓਜੀਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੌਖ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ’ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ’ਚ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਕਟ , 2023 ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਕਿਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ’ਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਂਜ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਖਾਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੋਣ। ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਨਸੈੱਟ ਕਲਾਜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰਯਕੀਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤੈਅ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਇਕਦਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਜੋਖ਼ਮ ਆਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ।
