ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਖਿਝਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ 18 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸਮਿ੍ਰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬੀਬੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਅੱਠ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਲਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਠ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰੋੜੀ ਹੈ, ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲਾੜਕੀ ਬਹਿਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਅੰਕੜੇ ਜੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 72 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਕਮਾਉਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾਂਅ, ਸਥਾਨ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
