ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅਟਲਤਾ ਲਈ ਡਟਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਫ਼ੇਰਿਓਂ ਗਹਿਰੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸ ਕੇ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ-ਕਿਸਾਨ, ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਈ?
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਥਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ- ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਝੂਰਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾ’ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਯੂਸੀ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਸਣੇ 15 ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲੀ ਲਈ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜ ਅਚਾਨਕ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ- ਤਕੜਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇ, ਪਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ਕੜਵਾਹਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਕੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਤਾਸ਼ਾ? ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਗ਼ਲ ਘੁੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਉਸਰਿਆ ਇੱਕ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਕਲਾ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ।
