January 31, 2025

ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੜਵਾਹਟ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ 2021 ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬੀ ਦੂਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਦਾਖ਼ਲਤ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੂਝ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਆਪਸੀ ਦੂਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਖ਼ਕਲਾਮੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭਿਆ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰੀ-ਜੋਜ਼ੀ ਹੌਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਪੈਂਤੜੇ ਵਰਤਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣਾ, ਦਮਦਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਰੀਦਣਾ’, ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣਾ ਆਦਿ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਚੋਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘‘ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਰੂਸ ਤੇ ਕੁੱਝ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। …ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਮਾਇਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ-ਪੱਖੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਗਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕਾ-ਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਆਧਾਰ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਅਪਣੇ ‘ਵਤਨ’ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਹੇਜ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਪਣੇ ‘ਵਤਨ’ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੌਧਰ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਹ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਵਤਨ’ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਦਾਦ ਦਾ ਲਾਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਕਸਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ/ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ’ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ‘ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ’ ਜਾਂ ‘ਮਿੱਠਾ ਦਬਾਅ’ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਦੱਸਣਾ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸੂਝ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ‘ਮੁਰੰਮਤ’ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਅਜਬ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤੱਥ ਵੀ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸਦਾਕਤ ਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਤਲਖ਼ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜਨਵਰੀ – ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀਰਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਪੁੱਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਓ ਪੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 100 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਡਣ ਦਸਤਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਸੀਵਿਜਿਲ’ ਐਪ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ, ਕੰਬ ਉੱਠੀ ਭਾਜਪਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਪੈਸੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਲਸ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਵਾਸਨ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। ‘ਸੀਵਿਜਿਲ’ ਐਪ ’ਤੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ 100 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਰੇਡ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1997 ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 5700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2022-23 ਵਿੱਚ 73673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂਂ ਫਾਡੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ (5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱੱਟ) ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕੰਬਾਈਨਾਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ; ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਖੱਟ ਕੇ ਕੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 1971 ਵਿੱਚ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, 2011 ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 35.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਈ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਪਤੀ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਦਖੋਰੀ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20232 ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਪਰ ਜਕੜ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਰ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਦੋਹਰੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਇੱਟਾਂ, ਕੱਪੜੇ, ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ 2407 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੱਡੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 5977 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬੀਜ, ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭੂਮੀਪਤੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 1960ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1991 ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿੰਗੇ ਲਗਾਨ ’ਤੇ ਮਿਲਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹਨ। ਏ-2 ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਤੇਲ, ਰਸਾਇਣ, ਕਿਰਤ, ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਤੇ ਘਸਾਈ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੀ-2 ਵਿੱਚ ਏ-2 ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਉਪਰ ਵਿਆਜ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿਰਤ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਏ-2 ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੇਬਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਪੂਰੇ ਫ਼ਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਵਿਆਜ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਤ ਮੰਡੀ ਠੇਕਾ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ, ਪੈਕਿੰਗ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਣਕ 2020-21 ਦੇ ਭਾਅ 1925 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ; ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ 2023 ਅਨੁਸਾਰ 2787 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ-2023 ਦੇ ਖਰੜੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਥੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ‘ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਗਵਾ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ, ਪਰਮਾਣੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਚਾਚੇ ਅਤੇ ਮਾਸੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ, ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਣੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਅੰਤਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੰਧਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਨਫਿਊਸ਼ਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਇਸ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਪੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਝੱਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਧੀਰਜ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਵੱਈਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਕ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੌਹਨ ਸਟੂਅਰਟ ਮਿੱਲ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਣਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰ, ਜੋ ਕਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਮਾਣੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜ਼ੋਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੂਹਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰਮਾਣੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਨੈਟਵਰਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ, ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਨਫਿਊਸ਼ੀਅਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਰਾਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਘਰ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,” ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨੈਤਿਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰਿਵਾਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਮੇਟ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ “ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ” ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ-ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਧਾਰਣ ਰੂਪ ਅਕਸਰ ਮੌਤ ਜਾਂ ਤਿਆਗ ਜਾਂ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਾਡਲ ਰੂਪ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧੂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਰਧ-ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕ ਲੋੜ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ “ਕਬੀਲਿਆਂ”, ਜਾਤਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਇਕਾਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਵਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ. ਇਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਤਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ “ਤੱਥਵਾਦੀ” ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਨਿਯੰਤਰਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੂਲ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ “ਜੰਮਤੀ” ਨੈਤਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ “ਵਿਰੋਧੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਕੁਆਰੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਗਲਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਛਮੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ UPS ‘ਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰਨਾ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। UPS ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (PFRDA) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। UPS ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ 10 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 60% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਨਪੀਐਸ) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐਸ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯੂਪੀਐਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਨਪੀਐਸ) ਦੇ ਲਾਭ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇਸ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, UPS ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ NPS ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ NPS ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ UPS ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ UPS ‘ਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰਨਾ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। UPS ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (PFRDA) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। UPS ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ 10 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 60% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਅਧਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (AICPI-IW) ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੇਵਾ ਅਵਧੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੂਰੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਪੀਐਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। UPS ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, UPS ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਦਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜੋ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ 60% ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। UPS ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਲਟ, UPS ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ 10% ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹੈ, 18% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਫੰਡ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। UPS ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (NPS) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। UPS ਦੇ ਉਲਟ, NPS ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ UPS ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। UPS ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, OPS ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ-ਜੋ-ਜੋ-ਗੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ NPS ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਬਾਰ 2004 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਧੇਰੇ