ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਜਿਸ

ਕੌਮੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇਖਣ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ

ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਹੀ ਪਾਈ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਪਨਾਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਖਮਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਫ਼ਨਕਾਰ ਤੇ

ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਅਰਧ-ਸੰਘੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਸੰਘ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਝੁਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਘ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ

ਯੂਨਾਨੀ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾ ਵਾਂਗ ਇਹ ‘ਇਕਾਰਸ’ ਕਿਸੇ ਈਜਾਦਕਰਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿਹਾਤ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਿਤ

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਚੁਫ਼ੇਰਿਓਂ ਹੱਲਿਆਂ

ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਯੂ ਪੀ ਪੁਲਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2023 ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ 17-18

ਮੇਰਾ ਵਹਿਮ-ਭਰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਪਰ ਏਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਹਿਮ-ਭਰਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ