ਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲਿਹਾਜ਼ੂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ (crony capitalism) ਦੇ ਲੱਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਗਾਮੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ‘ਨਵੀਂ’ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 “ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ” ਬਣਾਕੇ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ/ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰਾਂ/ਬੈਨਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਆਈਲੈੱਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ

31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2022-23 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7% ਰਹੇਗੀ; 2023-24 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ 6.5% ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ

ਸਾਲ 2023 ਦਾ ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖਾ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲਾਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਂਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ

ਸਾਲ 2023 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜੇ ਜੋ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਾਰ

ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ