ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਲਈ 7.8 ਫੀਸਦ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਫਰਵਰੀ – ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਔਸਤਨ 7.8 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ’ਚ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨਾ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2024 ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.3 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਹਾਲਾਂਕਿ 2047 ਤੱਕ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਐੱਨਆਈ (ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ) ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ।’ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਇਹ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਘੱਟ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਖਣਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਘਟ ਕੇ 6.2 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਐੱਨਐੱਸਓ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ, 2024 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 6.2 ਫੀਸਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9.5 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਸੀ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.6 ਫੀਸਦ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਨਐੱਸਓ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2025 ’ਚ ਐੱਨਐੱਸਓ ਨੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.4 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਪੜ੍ਹੋ