
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਮਾਰਚ – ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਪੀਐਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। EPFO ਯੋਗਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵੀ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਟੀ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਪੀਐਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ 8.25% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਆਜ ਦਰ EPFO ਯੋਗਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਪੀਐਫ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੀਐਫ ‘ਤੇ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪੀਐਫ ਹੋਰ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪੀਐਫ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.5 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀਪੀਐਫ) ‘ਤੇ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡਾਕਘਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 4% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੀਐਫ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ EDLI ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੀਬੀਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੀਮਾ (EDLI) ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ EPF ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ PF ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ EDLI ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨੌਕਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ EDLI ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ EDLI ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਟੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।